संघीय इकाईबीचको अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्या
१. संविधानको अनुसुची बमोजिम संघीय ईकाइहरुका अधिकारक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेको छ । सरकारले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरेपनि मूल नीति र पूरक नीतिको अभावमा कुन नीति कसले मान्ने हो भन्ने विषयमा अन्यौल रहेको छ । संविधानको अनुसूची बमोजिम सही ठाउँमा अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा नीतिगत अलमल रहेको ।
२. प्रदेशको संरचनागत व्यवस्थामा स्पष्टता नभएको । संघले प्रदेशसँग समन्वय गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गर्ने हुँदा संघमै समन्वयको अभाव रहेको ।
३. प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संरचना तथा जनशक्तिको अभाव रहेको ।
४. संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा अपनत्व तथा दायित्वबोध नहुँदा वेवास्ता गर्ने प्रवृति ।
५. प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई स्वतन्त्र ठान्ने तर संघमाथिको आर्थिक निर्भरतामा भने हकदाबी गर्ने प्रवृतिले संघसँगको समन्वयमा समस्या ।
६. योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनलाई परिपूरक बनाउन सामूहिक भावना मुखरित हुन नसक्नु ।
७. एक तहले बनाएको नीति, मापदण्ड तथा योजनाको अनुसरण तथा प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नहुनु । स्थानीय तहमा एकांकी ढंगले अघि बढ्ने प्रवृति ।
८. शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम नहुँदा आर्थिक अनियमितता बढेर भ्रष्टाचार तथा बेरुजुमा वृद्धि हुनु
९. प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या सम्बोधनमा संघ उदासीन बन्नु तथा प्रभावकारी संवाद, समन्वय र सहकार्यको न्युन अभ्यास
१०. संघमा पहिलेदेखि चलिआएको कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने मोह कायम छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रम छनौट, तर्जुमा तथा कार्यान्वयका प्रकृयाको संरचनाको संस्थागत व्यवस्था हुन नसक्नु ।
११. अन्तर तह सीमा कायम गर्ने, पारस्परिक समन्वय र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने तथा संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमा भित्र रहने गरी संघीय ईकाइहरु स्वचालित हुन नसक्नु ।
१२. संघीय ईकाइमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक विचारधारा तथा व्यवहारमा बेमेल हुँदा सृजना हुने आपसी द्वन्द्वका कारण साना साना कामहरु गर्न पनि समस्या हुने ।
१३. केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफ्नो उपलब्ध स्रोतको परिचालन नगरी महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेर बाह्य विकास सहायता तथा ऋण लिने बढ्दो चाहना ।
१४. संविधानको धारा २३५ बमोजिमको संघीय कानून नबन्दा प्रदेश कानून तथा स्थानीय तहको कानून बनाउन ढिलाई हुनु ।
१५. अन्तर सरकार राजस्व बाँडफाँड तथा रकम आदानप्रदानको व्यवस्था स्वचालित हुन नसक्नु ।
१६. प्रत्येक तहको प्राथिमकता राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नभइ फरक फरक रुपमा अघि बढ्नु ।
संघीय इकाईबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
१. प्रत्येक तहबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध तथा अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रभावकारी संयोजन हुनुपर्ने ।
२. प्रत्येक तहको भूमिका जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाहमा समन्वयात्मक अभ्यास
३. संघीय इकाइले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बमोजिमका अधिकार लिने ।
४. साझा अधिकारको बाँडफाँड र प्रयोग सन्निकटताको सिद्धान्तका आधारमा जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्ने ।
५. प्रत्येक तहका सरकारको तहगत जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने ।
६. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति बनाउँदा नियन्त्रणात्मक नभइ पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहजीकरण हुने गरी बनाउने ।
७. संघीय ईकाइबीच प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतको वितरण तथा सन्तुलित विकासको प्रयत्न गर्ने
८. जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रष्ट पार्ने र ती भूमिका निर्वाहका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने ।
९. संघ तथा प्रदेशको कार्यक्रममा समावेश स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम छनौटमा स्थानीय तहको सहभागिता गराइ एकीकृत योजना तर्जुमा प्रकृया अबलम्बन गर्ने ।
१०. अन्तर तह समन्वयका विषयमा नागरिक समाजका संगठन तथा बुद्धिजीवीसँग समेत राय सुझाव लिने व्यवस्था अबलम्बन गर्ने ।
११.अन्तर तह समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई तत्काल गुनासो सम्बोधन तथा समस्या समाधान गर्ने अवस्था सृजना गर्ने ।
१२. संघीयताको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थापनमा एकात्मक प्रणालीका विज्ञहरुको पहुँच दबाब प्रभाव र हाबी हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।
१३. एक तह मातहतका कार्यालयले अर्को तहको नीति मापदण्ड तथा योजना कार्यान्वयका लागि समन्वयात्मक सहयोग गर्ने ।
१४. तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न वृहद समन्वय परिषद् र अन्य आवश्यक समिति र विशेष समिति, जिम्मवेवारी तथा कार्यप्रणाली किटान गरी संविधानको धारा २३५ अनुसार संघीय कानुन जारी गर्ने ।
No comments:
Post a Comment